RTE Act 2009 – शिक्षा का अधिकार अधिनियम (right to education act) उद्देश्य और विशेषताएं?

RTE Act 2009 | शिक्षा का अधिकार अधिनियम (right to education act) – शिक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, क्योंकि इसी के दम पर देश का भविष्य उन्नत हो सकता है. आज के इस पोस्ट में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट (right to education act) जिसे संक्षिप्त में rte act 2009 भी कहते हैं.

शिक्षा के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत किसने की थी, शिक्षा के अधिनियम को पेश करने के पीछे मुख्य वजह क्या थी? इन सभी की चर्चा पूरे विस्तार से करेंगे अतः इस लेख को आखिरी तक जरूर पढ़ें –

एक जिम्मेदार नागरिक और युवा पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि उन्हें जितना हो सके अपने बोध और शिक्षा स्तर को बढ़ाना चाहिए, तभी वह एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने घर और अपने देश के उज्जवल भविष्य और पढ़े लिखे लोगों का समाज निर्माण कर पाएंगे।

Right to Education Act (RTE Act 2009) – संक्षिप्त विवरण

• यह क्या है? – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
• संसद में पारित हुआ – 4 अगस्त 2009
• पोस्ट का नाम – RTE Act 2009 | शिक्षा का अधिकार अधिनियम (right to education act) उद्देश्य और विशेषताएं?
• देश भर में लागू किया गया – 1 अप्रैल 2009
• यह किस मंत्रालय के अंतरगर्त आता है – शिक्षा मंत्रालय
• इसका मुख्य उदेश्य – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
• आधिकारिक वेबसाइट –

आरटीई एक्ट या शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है?

मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम या RTE Act भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक खास अधिनियम है जिसके अंतर्गत भारत में रहने वाले 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है.

इसे संसद के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है, इसके पश्चात 2009 में संसद में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के माध्यम से इस एक्ट को एक व्यवहारिक रूप दे दिया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया है.

rte act 2009 शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 38 खंड शामिल हैं आरटीआई एक्ट 2009 के माध्यम से अब 6 से 14 वर्ष के बीच करोड़ों भारत के बच्चे, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का निशुल्क अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है।

RTE full form

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ था, और 6 से लेकर 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत में 14 साल।

आरटीई अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो।

R	Right
T	To
E	Education

आरटीई अधिनियम कहता है कि भारत के सभी निजी स्कूलों को आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए।

सरकार इन बच्चों की शिक्षा के लिए इन स्कूलों की प्रतिपूर्ति करती है। यह अधिनियम अन्य प्रावधानों के साथ बुनियादी ढांचे, शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षकों के लिए योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड भी निर्दिष्ट करता है।

आरटीई अधिनियम ने भारत में लाखों बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में मदद की है, खासकर हाशिए के समुदायों से। हालाँकि, शिक्षा की गुणवत्ता और देश के कुछ हिस्सों में अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

RTE 2009 in Hindi की मुख्य विशेषताएं

• 86वें संविधान संशोधन (2002) ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21ए को शामिल किया:
• राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जायेगा।
• इसे वर्तमान समय में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की सूची से हटा दिया गया।
• यह RTI 86वें संशोधन के तहत बनाया गया एक अधिनियम है।
• लेख के शीर्षक में “मुक्त” शब्द शामिल है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी बच्चा (उसके/उसके माता-पिता द्वारा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में भर्ती किए गए बच्चों को छोड़कर) कोई या खर्च नहीं लेता है.
• यह अधिनियम सरकार की ओर से छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाता है।
• मूल रूप से, यह अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है।

आरटीई अधिनियम 2009 किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था?

• शिक्षा का अधिनियम पारित होने के पारित होने के फल स्वरुप है भारत में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है.
• इस अधिनियम से बच्चों के मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध हैं.
• इस अधिनियम से छात्र शिक्षक अनुपात के लिए विशिष्ट मानकों को निर्धारित किया गया है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है.
• इसी अधिनियम के अंतर्गत लड़का और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा, कक्षा की पर्याप्त गुणवत्ता, पीने की पानी की सुविधा, अधिक आबादी का ख्याल रखा गया है.
• शिक्षा स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है.
• कानून बाल शोषण एवं भेदभाव के खिलाफ शून्य सहनशीलता प्रदान करने का अधिकार इस अधिनियम में पारित है.
• प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रथाओं पर रोक लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा के स्तर पर जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए.
• यह कानून यह भी कहता है कि बच्चों को आठवीं कक्षा तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।
• यह अधिनियम सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहभागी लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कानून में एक स्कूल प्रबंधन समिति के निर्माण का प्रावधान करता है.
• आरटीआई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखने की आवश्यकता होगी।
• सभी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़े समूह से संबंधित छात्रों के प्रवेश स्थल पर 25% सीटें आरक्षित करने अनिवार्य।
• अधिनियम 2009 और 2016 के बीच उच्च प्राथमिक स्तर ग्रेड 6 से 8 पर नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है.

आरटीई अधिनियम के फायदे और नुकसान क्या हैं?

भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को शिक्षा प्रणाली के नीचे की ओर सर्पिल और सीखने के खराब परिणामों को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया। अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

सीखने का निम्न स्तर और कुशल शिक्षकों की कमी अभी भी इसकी प्राथमिक कमियां हैं। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम के नियम 12(1)(सी) के अनुसार, निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटों को वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करना आवश्यक है।

RTE Act 2009 was first implemented in which State

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) पहली बार 1 अप्रैल, 2010 को तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। आरटीई अधिनियम 2009 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

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Right to Education Act (RTE Act 2009) -महत्वपूर्ण प्रश्न

आशा है कि मेरे द्वारा RTE Act 2009 | शिक्षा का अधिकार अधिनियम (right to education act) उद्देश्य और विशेषताएं? के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी जॉब, सरकारी योजना व अपकमिंग जॉब्स की अपडेट पाने के लिए कैरियर बनाओ Careerbanao.net को जरूर बुकमार्क करें।